नागपूर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आगामी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. मात्र, या आंदोलनापूर्वीच आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आक्रमक भूमिका घेतली असून मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मनोज जरांगे २९ ऑगस्टला पुन्हा आंदोलनाला बसणार आहेत. यापूर्वी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या आंदोलनातून त्यांनी राज्य सरकारची मोठी कोंडी केली होती आणि सरकारवर राजकीय दबाव निर्माण केला होता. मात्र, यावेळेस तशा दबावात येऊन राज्य सरकारने मराठा समाजाबाबत ओबीसींच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचवणारा कोणताही निर्णय घेतल्यास संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा गंभीर इशारा देखील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दिला आहे.

२६ ठराव राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवणार

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नुकत्याच बंगळुरु येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात पारित करण्यात आलेले २६ महत्त्वाचे ठराव देशाच्या राष्ट्रपती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आणि सर्व खासदारांना पाठवण्याचे काम आजपासून अधिकृतपणे सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, मराठवाड्यात घाईघाईत ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. ज्यांच्यावर संशय आहे, त्यांची कागदपत्र  मध्ये मागण्याच्या सूचना आम्ही कार्यकर्त्यांना दिल्याची माहिती देखील बबनराव तायवाडे यांनी दिली आहे.

मनोज जरांगे जर म्हणत असतील की आम्हाला निवडणुकीसाठी राजकीय आरक्षण नको, तर केवळ शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांसाठी आरक्षण हवे आहे. मग केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आधीच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा १० टक्के लाभ मराठा समाज घेत आहे. मग हा खटाटोप कशाला? असा रोखठोक सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने विचारला आहे.